दिल्ली जल बोर्ड ने अधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि हरियाणा सरकार ने मौजूदा जल संकट के बीच दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से साफ मना कर दिया है. इस गंभीर जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव (जल संसाधन) के साथ बैठक की. इस बैठक में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया.
दिल्ली सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष गुप्ता, डीजेबी के सीईओ ए अनबरसु और नोडल सीई जल एसएल मीना ने मंगलवार को हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव (जल संसाधन) के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की. इसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते जल संकट का समाधान निकालना था. बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भीषण गर्मी की वजह से पैदा हुए जल संकट को कम करने के लिए मिलजुल कर काम करने पर बल दिया है.
उन्होंने दिल्ली के लोगों की परेशानी कम करने के लिए तत्काल सहायता की मांग की और स्थिति सामान्य होने तक यमुना के जल वितरण की चर्चा स्थगित करने का अनुरोध किया. आतिशी ने 15 जून को हरियाणा से मानवीय आधार पर दिल्ली को कुछ अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध किया था. अपर यमुना रिवर बोर्ड ने दिल्ली और हरियाणा को द्विपक्षीय बैठक करने और हरियाणा से दिल्ली को कुछ अतिरिक्त पानी देने पर विचार करने की सलाह दी थी.
इस महत्वपूर्ण बैठक में, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय आधार पर हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया, ताकि इस भीषण गर्मी में राष्ट्रीय राजधानी की पानी की समस्या को कम किया जा सके, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को इस समय अतिरिक्त पानी देने में असमर्थता जताते हुए इनकार कर दिया. आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी के कारण अत्यधिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले दिल्ली ने कभी ऐसी भीषण गर्मी का अनुभव नहीं किया है. इसलिए जनता की भलाई के लिए हमें तुरंत हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की जरूरत है.
