2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने कार्यालय के समय को लागू करने की मांग की थी। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। कुछ ने तर्क दिया था कि वे लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।

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