मोदी सरकार के 3.O की नए कार्यकाल में बजट सत्र 2024, 23 या 24 जुलाई को पेश होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार आम लोगों को बढ़ावा देते हुए टैक्स में राहत देने पर विचार कर सकती है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि बजट में कई बड़े ऐलान भी किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार आगामी बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती हैं। संभावना है सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकते है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार का फोकस मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देना है। जिससे वे देश की GDP ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। ऐसे में टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर नए टैक्स व्यवस्था के तहत छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
बता दे कि सरकार राजकोषीय घाटे को मजबूत करने पर भी विचार कर रही है। इसलिए इन टैक्स छूट को टाला जा सकता है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखना है। इस बीच ये उम्मीद है कि सरकार बजट के दौरान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है।
10 साल से नहीं हुआ कोई बदलाव
पब्लिक प्रोविडेंड फंड, इंश्योरेंस और अन्य योजनाओं के तहत धारा 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। अगर सरकार इसकी लिमिट बढ़ाती है तो ये लिमिट बढ़कर 2 लाख रुपये तक जा सकती है। खासकर जब इसमें बदलाव के 10 साल पूरा हो जाए तो।
