DA hike for bank employees : बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए की घोषणा कर दी है। आईबीए ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है। बैंक कर्मचारियों का मई, जून और जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता 15.97 रहेगा। आईबीए ने सर्कुलर में कहा, ‘मई, जून और जुलाई 2024 के लिए वर्कमैन और अधिकारियों को देय महंगाई भत्ता वेतन का 15.97 फीसदी होगा।’
क्या है डीए हाइक की कैलकुलेशन
लेटेस्ट डीए हाइक के पीछे के तर्क को एक्सप्लेन करते हुए आईबीए ने कहा, “मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2016 = 100) इस प्रकार है:
जनवरी 2024 – 138.9
फरवरी 2024 – 139.2
मार्च 2024 – 138.9
उपरोक्त का औसत सीपीआई 139 है। इसके अनुसार, 123.03 से अधिक अंकों की संख्या 15.97 (139-123.03) है। पिछला औसत त्रैमासिक सीपीआई 138.76 था। इसलिए, मई, जून और जुलाई 2024 के लिए 0.24 अंकों की वृद्धि हुई है। जॉइंट नोट में यह भी घोषणा की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए 8088 अंकों के अनुरूप डीए और अतिरिक्त भार के विलय के बाद एक नए वेतनमान का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त नोट के अनुसार, “3.22% के लागू भार के साथ, 30.38% पर महंगाई भत्ते के विलय के बाद मूल वेतन पर प्रभावी भार 4.20% है।”
PSU बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि
मार्च 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU) के कर्मचारियों को 17% वेतन वृद्धि मिली थी। अधिकारियों के वेतन संशोधन पर 9वें संयुक्त नोट के अनुसार, वेतन संशोधन वृद्धि (पे स्लिप कंपोनेंट) की कुल राशि 8,284 करोड़ रुपये से अधिक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थापना खर्च के पे स्लिप कंपोनेंट की लागत का 17% है।” संयुक्त नोट में यह भी कहा गया है, “जिन अधिकारियों ने CAIIB (CAIIB भाग-द्वितीय) पास कर लिया है, वे 01.11.2022 से दो वेतन वृद्धियों के पात्र होंगे।” इसने आगे कहा, “वेतन का नया स्केल 48480 रुपये से 173860 रुपये तक है, जो 01.11.2022 से प्रभावी स्केल I से VII तक के सभी स्केलों को कवर करता है।”
5-डे वर्क वीक पर अपडेट
5-डे वर्क वीक बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। मार्च 2024 में आए संयुक्त नोट के अनुसार यह सभी शनिवारों को छुट्टियां मानता है। इस पर सरकारी नोटिफिकेशन आना बाकी है। संशोधित कार्य घंटे सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद प्रभावी होंगे।” अब तक भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर ली है, लेकिन सरकारी स्वीकृति अभी बाकी है।
