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नई दिल्ली22 मिनट पहले
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केंद्र सरकार वित्त-वर्ष 2024-25 का फुल बजट मिड जुलाई में पेश कर सकती है। BT TV के सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक कई मिनिस्ट्रीज और स्टेकहोल्डर्स के साथ अपनी प्री-कंसल्टेशन बजट मीटिंग शुरू कर देंगी।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सेशन 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा।
पहले सेशन में नए इलेक्टेड मेंबर्स शपथ लेंगे
इस सेशन में नए इलेक्टेड मेंबर्स शपथ लेंगे। इसके अलावा इस सेशन में स्पीकर का इलेक्शन, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद की चर्चाएं शामिल होंगी।
पहला सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा
इस शेड्यूल से पता चलता है कि पहला सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा। हालांकि, दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले एक ब्रेक लिया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि दूसरा पार्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इकोनॉमिक सर्वे की प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होगा। उसके बाद वित्त वर्ष 25 के लिए फुल बजट पेश किया जाएगा।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अपकमिंग बजट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें ₹2.11 ट्रिलियन के RBI डिविडेंड के यूज के बारे में डीटेल्स शामिल होने की उम्मीद है। सरकार अपने सुधार एजेंडे को जारी रखेगी और एडिशनल एक्सपेंडिचर के अवसरों की तलाश कर सकती है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। जिसमें 2026 तक 4.5% से कम और वित्त वर्ष 2025 में 5.1% का ‘फिसकल कंसोलिडेशन पाथ’ बनाए रखा गया। हालांकि, सरकार अगले सप्ताह अपनी प्री-कंसल्टेशन मीटिंग के दौरान इस टारगेट को रिवाइज करने पर विचार कर सकती है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया है। इसमें महिलाओं, किसानों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मजदूरों, डिफेंस सेक्टर, स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर के लिए भी सरकार ने जरूरी ऐलान किए हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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