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नई दिल्ली23 मिनट पहले
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गौरव ने लोकसभा चुनावों में भाजपा के कैंडिडेट को 1.44 लाख से ज्यादा वोट से हराया है।
असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब EVM का डेटा जारी करने की मांग की है। गोगोई ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं।
गौरव ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को अचूक मानने से पहले चुनाव आयोग को यह डेटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी EVM में गड़बड़ी पाई गई।
गोगोई का यह बयान EVM से छेड़छाड़ के दावों पर चल रहे विवाद के एक दिन बाद आया है। 16 जून को राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुंबई नाॅर्थ वेस्ट सीट से संजय वाइकर के रिश्तेदार का फोन मतगणना वाले दिन EVM से कनेक्ट मिला था।

गौरव ने और क्या लिखा….
- चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि आम चुनावों के दौरान कितनी मशीनों ने गलत समय, तारीख, दर्ज किए गए वोट दिखाए और कितनी ईवीएम के घटकों – काउंटिंग यूनिट, बैलट यूनिट को बदला गया और मॉक पोल के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई।
- चुनाव लड़ने के बाद, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग उपरोक्त डेटा जारी करेगा क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है।
इलॉन मस्क ने भी कहा था- EVM हैक हो सकती है
टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने 15 जून को X पर एक पोस्ट में लिखा था कि EVM को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए।
हालांकि उन्होंने यह बात अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कही थी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी EVM पर सवाल उठाए।
झूठी खबर पब्लिश करने वाले अखबार पर एक्शन
मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मिड-डे अखबार की रिपोर्ट को झूठी खबर बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पब्लिकेशन को मानहानि का नोटिस जारी किया है।उन्होंने बताया कि स्टैंडअलोन सिस्टम है, इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। हालांकि अखबार ने इसे लेकर माफी मांग ली है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था EVM का मामला
इसी साल अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुडे़ लोग EVM पर सवाल उठाते रहे हैं।
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