इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चितपूर्णि कॉलेज पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है। वर्ष 2017 में भी तीन बैच (जिन्हें 2011, 2014 और 2016 में एडमिशन मिला था) के स्टूडेंट्स कोर्ट पहुंचे थे और अपना ट्रांसफर दूसरे मेडिकल कॉलेजों में करा लिया था।

पिछले साल अगस्त में एनएमसी ने 9 मेडिकल कॉलेजों को एडमिशन लेने से रोक दिया था। ये कॉलेज उन शर्तों व मानकों पर खरे नहीं उतरे थे जो एनएमसी ने तय कर रखे हैं। एनएमसी पोर्टल पर इनकी फैकल्टी की अटेंडेंस कम थी। चिंतपूर्णि और कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज को छोड़कर अन्य मेडिकल कॉलेजों ने अपनी कमियों को पूरा कर लिया और उन्हें एडमिशन लेने की अनुमति मिल गई। लेकिन  चिंतपूर्णि और कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज ऐसा करने में नाकाम रहे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनएमसी ने चितपूर्णि कॉलेज को पहले भी नए एडमिशन लेने से रोका है। 2011 में स्थापना के बाद से कॉलेज को अब तक सिर्फ पांच नए बैच शुरू करने की ही इजाजत मिल पाई है। 2011, 2014, 2016, 2021 और 2022 में 2017 में तीन बैच के बाहर निकलने और नए दाखिले पर लगे रोक को देखते हुए केवल दो बैच (2021 और 2022 में दाखिला लेने वाले) ही अभी कैंपस में हैं। इन छात्रों ने भी कॉलेज से ट्रांसफर की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

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पिछले साल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर एनएमसी ने चितपूर्णि मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर एक समिति गठित की थी। इस समिति में एनएमसी के सदस्य, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (जिससे यह कॉलेज संबंद्ध है) और पंजाब के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने विचार विमर्श के बाद मेडिकल कॉलेज को बंद करने का प्रस्ताव दिया था।

चिंतपूर्णि मेडिकल कॉलेज में एनएमसी निरीक्षण के दौरान जांचकर्ताओं ने पाया कि अस्पताल के बिस्तरों पर केवल 12.6 फीसदी मरीज ही हैं, अन्य खाली हैं। जबकि एनएमसी के मानदंडों के अनुसार हमेशा कम से कम 60 फीसदी बिस्तरों पर मरीज होना आवश्यक है।