प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, ‘भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करने वाले आदमी को पहले तो भाजपा की सरकार ने छह महीने का एक्सटेंशन दिया, क्यों दिया, क्या दिल्ली में और कोई काबिल अफसर नहीं है? दिल्ली के अन्दर तो बहुत सारे अनुभवी अधिकारी हैं। दो-दो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी के स्केल पर हैं, चीफ सेक्रेटरी की योग्यता रखते हैं। उनको नहीं बनाया जा रहा, पूरी दिल्ली के अलावा जितना भी यूटी कैडर है IAS का उसमें दर्जनों अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा, इनको ही क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। 

दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ ने आगे कहा, ‘और कल इनको मुख्य सचिव के अलावा एक एडिशनल चार्ज दे दिया, मतलब यह तो मैंने सुना ही नहीं कभी कि पहले तो मुख्य सचिव की एक्सटेंशन कर दी गई। कोर्ट ने कहा छह महीने की एक्सटेंशन हम मान लेते हैं तो उसके बाद भी तीन महीने की और कर दी गई। और एक्सटेंशन पर काम कर रहे एक अफसर को एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया, चेयरमैन ऑफ NDMC (न्यू डेल्ही म्यूनिसिपल काउंसिल)। क्यों भाई ऐसा क्या काम कराना है, ऐसे कौन से बिल पास कराने हैं, ऐसा क्या काम है जो NDMC के पुराने चेयरमैन नहीं कर रहे थे, जो इनसे कराने की जरूरत पड़ गई। कोई ऐसी बात है तो बताई जाए। इसके ऊपर बड़े संदेह हो रहे हैं, क्यों एक अफसर को इस तरह से एडिशनल चार्जेस दिए जा रहे हैं, जो अफसर सीधे-सीधे भाजपा के लिए काम करते दिख रहे हैं। तो मैं दोबारा से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को ये निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करे।’

बता दें कि बुधवार को गृह मंत्रालय (MHA) ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को दो महीने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कुमार 1987 बैच के AGMUT IAS अधिकारी हैं और इससे पहले NDMC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 

इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले महीने नरेश कुमार की सेवा अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ चल रहे टकराव के बाद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2023 में अपना पहला विस्तार दिया गया था। नरेश कुमार 30 नवंबर, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें पहले छह महीने का विस्तार दिया गया, इसके बाद यह अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई।